राज्यात 18 हजार शाळा बंद होणार? विधान परिषदेमध्ये एकनाथ शिंदेंनी स्पष्टच सांगितले

Eknath Shinde On School : राज्यातील 18 हजार सरकारी, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पटसंख्या 20 पेक्षा कमी आहे मात्र विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नसल्याची माहिती आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधान परिषदे लक्षवेधीच्या उत्तरात बोलताना दिली. लक्षवेधी दरम्यान आमदार विक्रम काळे (Vikram Kale) यांनी राज्यातील सरकारी, जिल्हा परिषदेच्या कमी पटसंख्या असलेल्या शाळ बंद केल्या जात असल्याने शिक्षकांचे समायोजन संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर (Pankaj Bhoyar) यांनी देखील सरकारने कोणतीही शाळा बंद केली नसल्याची माहिती विधान परिषदेमध्ये दिली आहे.

या लक्षवेधीवर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सध्या राज्यात 1 लाख 8 हजार शाळा असून त्यापैकी 18 हजार शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. तरी देखील त्या शाळा सुरु राहणार असून त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल आणि ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे त्या ठिकाणी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत असल्याची देखील माहिती यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

पुढे बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील 1,650 गावांमध्ये प्राथमिक शाळा तर 6,553 गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाही असे नमूद करण्यात आले आहे. बालकांना मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 नुसार अशा वस्ती किंवा गावांमध्ये शाळा सुरु करणे ही राज्य शासनाची व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. आदिवासी भागांत वस्तीगृहांची उभारणी, शिक्षण सुविधांपासून वंचित भागांत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत 47 वस्तीगृहे उभारण्यात आली असून सुमारे 4700 विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याची माहिती देखील यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

पुणे, मुंबईसह ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये पुढील तीन दिवस धो धो पाऊस, अलर्ट जारी 

तर दुसरीकडे शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यावधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून गरज भागल्यास आमदार निधी वापरुनही तत्काळ उपायोजना करता येतील असं शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले.

संबंधित बातम्या